स्वतंत्र समय, भोपाल/ग्वालियर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर में बंद पड़ी जेसी मिल ( JC Mill ) को देखने जेसी मिल कैंपस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मिल की तरह ही जेसी मिल के मजदूरों को भुगतान कराया जाएगा। उन्होंने बंद मिल के कैंपस को देखने के साथ नक्शा भी देखा और बंद मिल के मजदूरों से उनकी देनदारियों के संबंध में बात भी की।
हुुकुमचंद मिल जैसे JC Mill के मजदूरों की जाएगी देनदारी: सीएम
निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन और जर्मनी जाने से पहले मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में बंद पड़ी जेसी मिल ( JC Mill ) की जमीन को देखना महत्वपूर्ण माना। सीएम यादव ने मिल परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मिल के आठ हजार मजदूरों की देनदारियां का इंदौर की हुुकुमचंद मिल की तरह किया जाएगा। उन्होंने कहा-सरकार की कोशिश होगी कि यहां नए उद्योग लगें। ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। यहां आईटी क्षेत्र के लिए काफी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश सरकार देश के चार आधारभूत खंभों को मजबूत करने की योजना पर कार्य कर रही है। इनमें गरीब,युवा नारीशक्ति व किसान प्रमुख हैं।युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।
जल्द न्यायोचित लंबित भुगतान मिलेगा
सीएम ने कहा-किसी कारण से वर्षों से बंद मिलों की समस्याओं का निराकरण कर उनके स्थान पर नए उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि जेसी मिल बंद होने से आठ हजार से अधिक मजदूर बेरोजगार हुए थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं। यह बात संज्ञान में आने के बाद इंदौर और उज्जैन के बंद मिलों की तरह जेसी मिल के मजदूरों को देनदारियों के प्रकरण अतिशीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस पर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि हुकुमचंद मिल के मजदूरों की तरह यहां के मंजदूरों को उनके बकाया का भुगतान न्यायोचित तरीके से किया जाएगा।