मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर ओबीसी समाज को 27% आरक्षण से वंचित कर रही है। यह न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय की हत्या भी है।
कोर्ट की फटकार, सरकार का टालमटोल
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार अदालत में आरक्षण का विरोध करती है, दूसरी ओर बाहर हितैषी होने का दिखावा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगकर पूछा है कि ओबीसी वर्ग की 13% नियुक्तियां क्यों रुकी हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है कि 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार बार-बार तारीखें ले रही है और स्पष्ट जवाब देने से बच रही है।
कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस ने 26 जून को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि 27% आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती, तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी का कहना है कि सरकार ओबीसी वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, जबकि उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि चयनित ओबीसी उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति दी जाए और आरक्षण को बिना देरी के लागू किया जाए।
राहुल गांधी भी बन सकते हैं आंदोलन का हिस्सा
कांग्रेस ने ओबीसी समाज से अपील की है कि अब वक्त आ गया है हक मांगने का, यह भीख नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी, तो हर गांव और हर जिले में आंदोलन होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी भी जुलाई के अंत में बुंदेलखंड में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी से आंदोलन को और ताकत मिलेगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।