स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने एक देश एक चुनाव ( One country one election ) दो विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है। 2015 के बाद यह 12वीं बार है, जब किसी विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा गया। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया तय करता है। इसे संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। संशोधन विधेयक में केंद्र शासित कानून के तहत यह दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं की अवधि को अन्य राज्यों की विधानसभाओं के बराबर करने की बात करता है। इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
One country one election से पहले भी कई विधेयक भेजे
पिछले कुछ सालों में सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और दिवालियापन संहिता जैसे कई अहम विधेयकों को जेपीसी सहित अन्य समितियों के पास भेजा गया। इसके अलावा, 2017 के वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक और 2022 के जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद समितियां बनाई गई थीं।