स्वतंत्र समय, भोपाल
मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024-25 आय-व्यय का लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का है। अंतरिम बजट में टैक्स का कोई नया प्रस्ताव, खर्च की कोई नई मद या योजना नहीं है। अंतरिम बजट पेश होने के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया, हम उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। बाद में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपति किया। सीएम ने कांग्रेस पर टंट्या मामा समेत अन्य महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह और टंट्या मामा भील को लुटेरा कहा। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विजयवर्गीय से शब्द विलोपित करने की मांग की। बाद में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इधर, सदन में राज्यपाल का अभिभाषण मंजूर हो गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम ने कहा, ये उप नेता प्रतिपक्ष का आविष्कार कहां हुआ? मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा- चाहे पक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो। यह बात समझ नहीं आई कि यह उप नेता प्रतिपक्ष का आविष्क ार कहां हुआ है। सीएम की बात पर उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा में पारित हुआ है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।
विधानसभा में सिंघार के ‘भारत रत्न’ वाले बयान पर हंगामा
सीएम ने कहा- टंट्या मामा को सालों तक शिक्षा नीति में किस नाम से जाना जाता है। उनके अपमान का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस पार्टी है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह को भी लुटेरा कहा था। टंट्या भील को भी लुटेरा कहा। इतिहास के पन्नों में जितना महापुरुषों का अपमान कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों ने विजयवर्गीय के बयान को सदन की कार्यवाही से विलोपित करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने कहा- एनसीईआरटी की किताबों में साफ तौर पर लुटेरा लिखा गया था। उसे मुरली मनोहर जोशी ने ठीक करने का काम किया था। अध्यक्ष ने बीच में कहा- एक विषय कैलाश जी ने उठाया। उस पर कांग्रेस के लोगों को आपत्ति है। बहुत से सदस्यों ने एनसीईआरटी की किताबों का हवाला दिया है। चूंकि अभी मेरे सामने किताब नहीं है। मैं किताब देखने के बाद कुछ निर्णय ले पाऊंगा। अध्यक्ष के बयान के बाद भी कांग्रेस विधायक शब्दों को विलोपित करने की मांग पर अड़े। रामनिवास रावत और नरेंद्र सिंह कुशवाह के बीच विवाद की स्थिति बनी। अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया। बाद में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
पांच भारत रत्न दिए गएः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा- पांच भारत रत्न दिए गए। जिसमें बिहार के सर्वहारा वर्ग के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर स्वामीनाथन, और नरसिम्हा राव शामिल है। जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनको भी भारत सरकार भारत रत्न देने जा रही है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा गौरवशाली सम्मान होता है और जो भारत के संविधान में उल्लेखित है लेकिन आपने एक साल में 5- 6 बांट दिए। उमंग के बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिस पर अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा भारत रत्न भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान है इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, जो शब्द आए हैं उनको विलोपित किया जाता है।
देवड़ा ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट
मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024-25 आय-व्यय का लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का है। जिसमें विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। लेखानुदान में टैक्स के नए प्रस्ताव नहीं है। ना ही खर्च की कोई नई मद शामिल है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।
लेखानुदान में किसके लिए कितनी राशि ?
- किसानों के लिए 9588 करोड़ रुपए
- महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9360 करोड़ रुपए
- हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 5417 करोड़ रुपए
- नगरीय विकास विभाग के लिए 4654 करोड़ रुपए
- आदिवासी कल्याण के लिए 4287 करोड़ रुपए
- धार्मिक न्यास के लिए 39 करोड़ रुपए
- सामाजिक न्यास के लिए 1820 करोड़ रुपए
- ग्रामीण विकास विभाग के लिए 5100 करोड़ रुपए
- अनुसूचित जाति विभाग के लिए 787 करोड़ रुपए
- ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण के लिए 514 करोड़ रुपए
- लोक निर्माण विभाग के लिए 3132 करोड़ रुपए
- स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 11674 करोड़ रुपए
- श्रम विभाग के लिए 391 करोड़ रुपए
बजट में कोई नई योजना नहीं
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, चार महीने के खर्चे के लिए अंतरिम बजट लाया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। इस बजट में कोई नई योजना नहीं है।