मध्य प्रदेश की चर्चित ‘लाडली बहना योजना’ को लेकर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अक्सर यह चर्चा होती रहती है कि क्या इस योजना की राशि बढ़कर 3000 रुपये या उससे अधिक होगी। इसी क्रम में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।
दरअसल, सदन में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या राज्य सरकार लाडली बहनों को 5000 रुपये प्रतिमाह देने पर विचार कर रही है। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
कांग्रेस विधायक ने पूछा था सवाल
विधानसभा में यह सवाल कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत द्वारा पूछा गया था। उन्होंने सरकार से जानना चाहा था कि क्या लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को भविष्य में 5000 रुपये प्रति माह देने की कोई योजना बनाई जा रही है। इसके जवाब में विभागीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से ‘जी नहीं’ कहा। यह जवाब उन अटकलों पर विराम लगाता है जो सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर अक्सर तैरती रहती हैं।
राशि बढ़ाने का वादा और वर्तमान स्थिति
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाने का वादा किया था। योजना की शुरुआत 1000 रुपये से हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जा रही है।
विपक्ष का सरकार पर हमला
विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए महिलाओं से 3000 रुपये का वादा किया था, लेकिन अब उस वादे को पूरा करने में देरी की जा रही है। वहीं, 5000 रुपये वाले सवाल पर सरकार के इनकार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
सरकार का पक्ष: योजना सुचारू रूप से जारी
दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि लाडली बहना योजना बिना किसी बाधा के चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कई मंचों से यह दोहरा चुके हैं कि यह योजना बंद नहीं होगी और बहनों को नियमित रूप से राशि मिलती रहेगी। हालांकि, राशि में अगली बढ़ोतरी कब होगी, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल 5000 रुपये महीने देने की बात को सरकार ने खारिज कर दिया है।
इस स्पष्टीकरण के बाद अब लाभार्थियों को यह साफ हो गया है कि फिलहाल उन्हें 1250 रुपये की राशि ही मिलती रहेगी और भविष्य में किसी भी बढ़ोतरी की सूचना आधिकारिक घोषणा के बाद ही मान्य होगी।