Lakhpati Didi Yojana: असम सरकार 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) की प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये वितरित करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है।
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने बुधवार को बताया कि असम सरकार राज्य की 30 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान को प्राथमिकता देने की बात कही थी, और इसी दिशा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा लगातार काम कर रहे हैं।
असम सरकार राज्य में 30 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम कर रही है। वर्तमान में लगभग 40 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हुई हैं, और सरकार का लक्ष्य इनमें से 30 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, यदि एक महिला प्रति माह 8,000 रुपये कमाती है, तो वह सालाना 1 लाख रुपये की आय अर्जित कर सकेगी। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने बताया कि अगर 30 लाख महिलाएं 1 लाख रुपये सालाना कमाने लगेंगी, तो यह कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये का आर्थिक योगदान होगा, जिससे राज्य की GDP को मजबूती मिलेगी।
इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में, प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में, महिलाओं को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से 12,500 रुपये राज्य सरकार देगी और बाकी 12,500 रुपये बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरे और अंतिम चरण में, सरकार हर महिला को 50,000 रुपये देने की योजना बना रही है, ताकि वे अपने स्वरोजगार और व्यवसाय को और अधिक सशक्त बना सकें।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) असम सरकार की अब तक की सबसे बड़ी स्वरोजगार योजना है। 2025-26 के राज्य बजट में वित्त मंत्री अजंता नियोग ने घोषणा की थी कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की उद्यमिता निधि प्रदान करेगी। इस निधि के सफल उपयोग पर बैंक लिंकेज के माध्यम से 25,000 रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से बेहाली विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी, और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए असम सरकार कुल 3,038 करोड़ रुपये खर्च करेगी।