मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जुलाई को बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस तबादले में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास और उच्च शिक्षा जैसे अहम विभाग शामिल हैं। तबादले का उद्देश्य शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाना और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना है।
CMO में बदलाव, नीरज मंडलोई को मिली अहम जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री कार्यालय में नीरज मंडलोई को नया अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके साथ ही उन्हें ऊर्जा विभाग और लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ डॉ. राजेश राजौरा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही वे नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट और जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव भी बने रहेंगे।
संजय दुबे, संजय शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
संजय दुबे को नगरीय विकास और आवास विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उनके पास पहले की तरह रहेगा। संजय कुमार शुक्ल को सामान्य प्रशासन, विधिक प्रकोष्ठ, समन्वय और विमानन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते रहेंगे। एम. सेलवेन्द्रन को सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
शिक्षा, कृषि और सहकारिता विभाग में भी बदले अफसर
प्रबल सिपाहा को उच्च शिक्षा विभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, राखी सहाय को लोक सेवा आयोग (MPPSC), इंदौर का सचिव बनाया गया है। डी. पी. आहूजा को सहकारिता विभाग का प्रमुख सचिव और निशांत वरबवड़े को कृषि विभाग का सचिव बनाया गया है। इन सभी बदलावों से राज्य के प्रशासनिक तंत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।