मध्यप्रदेश सरकार ने दीपावली के तुरंत बाद राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों और न्यायाधीशों को खुशखबरी दी है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए न्यायिक अधिकारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब तक उन्हें 55% डीए का भुगतान किया जा रहा था, जो अब बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप की गई है।
1 जुलाई 2025 से लागू होगा आदेश
विधि विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। यानी न्यायिक सेवा के अधिकारियों और न्यायाधीशों को जुलाई से संशोधित दरों पर डीए मिलेगा। यह फैसला मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पुनरीक्षण) नियम 2022 के तहत लिया गया है।
इस आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी केंद्र के समान दरों पर 58% महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।
डीए का नगद भुगतान और एरियर का प्रावधान
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ डीए नकद रूप में भुगतान किया जाएगा। साथ ही, 1 जुलाई 2025 से इसका एरियर भी उसी कार्यालय से तैयार होगा, जहां से संबंधित अधिकारी का वेतन तैयार किया जाता है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि “मूल वेतन” का अर्थ केवल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत बेसिक पे से है, इसमें किसी भी प्रकार का विशेष या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
न्यायिक अधिकारियों को राहत, कर्मचारियों में नाराजगी
जहां न्यायिक अधिकारियों को यह बढ़ोतरी दिवाली के बाद राहत के रूप में मिली है, वहीं राज्य के करीब 7.5 लाख नियमित कर्मचारी अब भी इंतजार में हैं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य कर्मियों के लिए भी डीए बढ़ाने की घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी कारण अब कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि जब केंद्र और अन्य राज्यों ने समान बढ़ोतरी की है, तो मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के साथ देरी क्यों की जा रही है।
पेंशनर्स को पहले ही मिली राहत
गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) देने का फैसला पहले ही ले लिया था। पेंशनर्स को यह बढ़ा हुआ डीआर अगले महीने की पेंशन में मिलेगा। अब न्यायिक अधिकारियों को भी बढ़ा हुआ डीए मिलने से उम्मीद है कि जल्द ही राज्य कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा ऐलान हो सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम न्यायिक सेवा के लिए तो बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन सामान्य कर्मचारियों के लिए अभी भी उम्मीद और इंतजार का दौर जारी है। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द केंद्र के समान डीए बढ़ाने की घोषणा की जाए, ताकि प्रदेश के सभी कर्मियों को भी दीपावली के बाद “वास्तविक तोहफा” मिल सके।