सीताराम ठाकुर, भोपाल
भाजपा से जुड़े संगठन दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ( JNU ) का हमेशा विरोध करते रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में कई बार पुलिस द्वारा छात्रों के साथ मारपीट तक की गई। इससे निकलने वाले छात्रों को वामपंथी की संज्ञा दी गई और अब उसी यूनिवर्सिटी से सरकार अपने फाइनेंस अफसरों को दो साल का पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन फाइनेंसियल मैनेजमेंट कोर्स कराने जा रही है।
वित्त मंत्रालय की नजर में JNU की छवि में अंतर आया है
सालों विवादों में घिरे रहे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ( JNU ) की तस्वीर अब सुधर रही है। एक समय भाजपा और उसके नेता इसका विरोध किया करते थे, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय की नजर में जेएनयू की छवि में अंतर आया है। यहीं कारण है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली द्वारा एक दो वर्षीय पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन फाइनेंसियल मैनेजमेंट कोर्स जेएनयू के साथ मिलकर प्रारंभ किया जा रहा है। इसका आयोजन एआयसीटीई द्वारा किया जा रहा है। यह कोर्स 2024 से 26 तक होगा,कोर्स में मिड लेवल के शासकीय अधिकारियों के लिए आयोजन होगा। इस कोर्स के अंतर्गत दो सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट:ीय गतिविधियां भी शामिल होंगी। फाइनेंस अफसरों को उनके व्यक्तिगत व्यय जैसे बोर्डिंग चार्जेस, स्पोर्टस चार्जेस, पावर कन्संपशन आदि वहन करना होगा। मप्र वित्त विभाग केवल उन्हें वेतन-भत्तों का भुगतान करेगा।
मप्र सरकार ने 3 जून तक मांगे आवेदन
वित्त विभाग ने जेएनयू से डिप्लोमा कोर्स आदि करने के लिए प्रदेश के फाइनेंस अफसरों से नामांकन करने के लिए 3 जून तक आवदेन मांगे हैं। नामांकनकर्ता अधिकारी को चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। चयनित अधिकारियों के लिए 1 जुलाई 2024 से सत्र प्रारंभ होगा। अफसरों से कहा गया है कि वे अपना आवेदन सीधे अरुण जेटली राष्ट:ीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली को भेजे।