MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 अक्टूबर, 2025 को असम के गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण सेशन में रॉयल भूटान काउन्सलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनायल नामग्याल भी अपने विचार साझा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवेशकों को मध्यप्रदेश के मुख्य निवेश सेक्टर और उद्योग-अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे।
MP, निवेशकों के लिए भरोसेमंद और अनुकूल केंद्र
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कहना है कि प्रदेश की मजबूत नीतियां और संसाधनों की उपलब्धता निवेशकों को भरोसा देती हैं कि उनके व्यवसाय के लिए हर सुविधा मध्यप्रदेश में मौजूद है। राज्य की केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और बाजार तक आसान पहुंच इसे निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल केंद्र बनाती है। यह बैठक पूर्वोत्तर और मध्यप्रदेश के उद्योगों के बीच सहयोग और साझेदारी के नए अवसर खोलेगी।
उद्योग-अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास
मध्यप्रदेश ने निवेशकों की सुविधा के लिए उद्योग-अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल तैयार किए हैं। यह निवेशकों को उनके नए उद्योग की योजना को तेजी से क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य के एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेशकों को कृषि उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमताओं का लाभ मिलता है, जबकि टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर निर्यात और रोजगार दोनों को बढ़ाने में मदद करता है।
फार्मा और हेल्थकेयर में मध्यप्रदेश की ताकत
राज्य का फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर निवेशकों के लिए कई अवसर खोलता है। यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, अनुसंधान और विकास के संसाधन और उत्पादन की सुविधाएं निवेशकों को व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद करती हैं।
बहुआयामी निवेश विकल्प
मध्यप्रदेश सीमेंट, मिनरल्स, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, टूरिज्म, वेलनेस, रिन्यूएबल एनर्जी, प्लास्टिक्स और पॉलिमर्स जैसे विविध सेक्टरों में निवेश के अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री की पहल न केवल निवेश को बढ़ावा देती है बल्कि आर्थिक विकास और स्थायी रोजगार के रास्ते भी खोलती है।
पूर्वोत्तर के निवेशकों के लिए आदर्श स्थल
मध्यप्रदेश पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों के लिए निवेश का आदर्श स्थल बन चुका है। असम और अन्य राज्यों में फैले फार्मा हब, सीमेंट यूनिट्स, टी-रिसर्च और प्लांटेशन, लॉजिस्टिक सेंटर और पेट्रोकेमिकल्स जैसी सुविधाओं के माध्यम से राज्य निवेशकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करता है।