छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लाभ को हर पात्र महिला तक सुनिश्चित करने के लिए अब डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने इंद्रावती भवन में हुई समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से चेताया कि योजना का फायदा छूटने न पाए, इसके लिए हर हितग्राही तक पहुंचना अनिवार्य है।
अधूरे दस्तावेज़ और अनुपलब्ध हितग्राही पर कार्रवाई
बैठक में यह तय किया गया कि ऐसे मामले जहां लाभार्थी घर पर उपलब्ध नहीं हैं, दस्तावेज़ अधूरे हैं या हितग्राही की मृत्यु हो चुकी है, वहां तुरंत नई रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य विभाग से तालमेल की जरूरत
सचिव शम्मी आबिदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) और महतारी वंदन योजना दोनों ही योजनाएं गर्भवती और धात्री माताओं के लिए बेहद अहम हैं। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी होगा, जब गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को समय पर सहायता और सेवाएं मिलेंगी।
टेक होम राशन वितरण पर सख्त निगरानी
बैठक में टेक होम राशन की गुणवत्ता और समय पर वितरण पर विशेष जोर दिया गया। सचिव ने साफ कहा कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और कुपोषित बच्चों को तय समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राशन वितरण में गड़बड़ी, फर्जी एंट्री या लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नियमित निरीक्षण और पारदर्शिता पर फोकस
समीक्षा बैठक में सचिव ने रायपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत सभी महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता न होकर योजनाओं की गुणवत्ता सुधारने और पारदर्शिता बनाए रखने का माध्यम होना चाहिए।
महतारी वंदन योजना का उद्देश्य और लाभ
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहयोग, पोषण से जुड़ी मदद और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण और शहरी इलाकों की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
जमीनी स्तर पर लाभ सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत
बैठक के दौरान सचिव शम्मी आबिदी ने दोहराया कि सरकार की नीयत केवल कागज़ों पर योजनाएं लागू करने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र हितग्राही को योजना का वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने साफ कहा कि यदि किसी महिला तक राशन, वित्तीय सहायता या सेवाएं नहीं पहुंचीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।