मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक reshuffle करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय और मंत्रालय के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इस फेरबदल में 9 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव डॉ. राजेश कुमार राजौरा की जगह नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया जाना है।
नीरज मंडलोई को CM सचिवालय की कमान, ऊर्जा विभाग भी रहेगा
नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री के नए अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें ऊर्जा विभाग की वर्तमान जिम्मेदारी भी बरकरार रखी गई है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है। मंडलोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव की टीम में भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं।
डॉ. राजेश राजौरा को जल संसाधन और एनवीडीए
डॉ. राजेश कुमार राजौरा अब एनवीडीए (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) और जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। उनके पास लोक सेवा प्रबंधन विभाग नहीं रहेगा।
नगरीय विकास में संजय दुबे को बड़ी जिम्मेदारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग में अब संजय दुबे को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। पहले वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) भी देख रहे थे। मेट्रो परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी और शहरी योजनाओं को देखते हुए यह विभाग अब अधिक सक्रिय भूमिका में है।
संजय शुक्ल हटे, अब सामान्य प्रशासन संभालेंगे
संजय कुमार शुक्ल को नगरीय विकास से हटाकर सामान्य प्रशासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और विमानन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष भी रहेंगे। बताया जा रहा है कि विभाग में निर्णय प्रक्रिया धीमी होने की वजह से यह बदलाव किया गया।
एम. सेलवेंद्रन को कृषि विभाग से हटाया गया
एम. सेलवेंद्रन, जो पहले कार्मिक और कृषि विभाग दोनों संभाल रहे थे, अब सिर्फ सचिव कार्मिक रहेंगे। कृषि विभाग की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है।
तन्वी हुड्डा को मिला वित्त विकास निगम का प्रभार
अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर तन्वी हुड्डा को मप्र वित्त विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे अब इस पद पर प्रबंध संचालक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाएंगी।
सचिव स्तर पर भी हुआ पुनर्गठन
• निशांत बरबड़े, जो उच्च शिक्षा आयुक्त थे, अब सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास बनाए गए हैं।
• प्रबल सिपाहा को मप्र लोक सेवा आयोग के सचिव पद से हटाकर आयुक्त उच्च शिक्षा नियुक्त किया गया है।
• राखी सहाय, जो मप्र वित्त निगम की प्रबंध संचालक थीं, अब मप्र लोक सेवा आयोग की सचिव होंगी।
डीपी अहूजा को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी
डीपी अहूजा, जो आयुष और मछुआ कल्याण विभाग संभाल रहे थे, उन्हें अब प्रमुख सचिव सहकारिता का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बदलाव के बाद अशोक बर्णवाल सहकारिता विभाग से मुक्त हो जाएंगे।