स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र सरकार के मंत्रालय ( ministry ) मेें 9 मार्च को हुई आगजनी की घटना की जांच में कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। कमेटी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में सीधे तौर पर आगजनी की घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की तरह विस्तृत रिपोर्ट में भी शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया है। साथ ही समिति ने भविष्य में आगजनी की घटनाएं न हों, इसके लिए तमाम सिफारिशें भी की हैं।
ministry अग्निकांड की कमेटी ने विस्तृत जांच भी सौंप दी है
राज्य सरकार ने मंत्रालय ( ministry ) में आगजनी की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी ने 3 दिन के भीतर घटना की प्रारंभिक जांच राज्य शासन को पहले ही सौंप दी थी। जिसमें आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया था। इसके बाद कमेटी ने विस्तृत जांच भी सौंप दी है। रिपोर्ट को बेहद गोपनीय रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास अभी रिपोर्ट नहीं पहुंची है। मंत्रालय आगजनी की जांच रिपोर्ट भी सतपुड़ा अग्निकांड की तरह तैयार की गई है। सतपुड़ा आगजनी की घटना की रिपोर्ट में भी राजेश राजौरा कमेटी ने जो सिफारिशें की थी। जिन पर सरकार ने एक भी सिफारिश पर काम शुरू नहीं किया है।
ministry में 19 दिन से आधी बिल्डिंग में बिजली बंद
मंत्रालय ( ministry ) में 9 मार्च की सुबह 9 बजे वल्लभ भवन के मुख्य हिस्से में आग लगी थी। आग से पांचवी मंजिल पर ज्यादा नुकसान पहुंचा। जो फाइलें नष्ट हुईं, उनमें से एक भी रिकवर नहीं की गई। आग से तीसरी, चौथी मजिल पर भी नुकसान पहुंचा। इस हिस्से में अभी तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। कुछ अधिकारियों को दूसरे कक्षों में शिफ्ट किया गया है। जबकि कुछ अधिकारियों के कक्षों में एसी चालू नहीं हो पाए हैं। वल्लभ भवन के प्रवेश द्वार क्रमांक 3 पर स्थित लिफ्ट घटना वाले दिन से ही बंद है। बता दें कि इससे पहले भी दो बार मप्र के सतपुड़ा भवन के एक बिल्डिंग में पिछले साल आग लगी थी जिसमें जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय में आग लगने की घटना को सरकार शायद गंभीरता से नहीं ले रही है…।
कमेटी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है
कमेटी ने 3 दिन के भीतर घटना की प्रारंभिक जांच राज्य शासन को पहले ही सौंप दी थी। जिसमें आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया था। इसके बाद कमेटी ने विस्तृत जांच भी सौंप दी है। रिपोर्ट को बेहद गोपनीय रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास अभी रिपोर्ट नहीं पहुंची है।