समान टोल नीति की दिशा में काम कर रहा है मंत्रालय, नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर दिया बड़ा बयान

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंत्रालय देशभर में एक समान टोल नीति लागू करने पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को राहत देना है और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। गडकरी ने यह बयान राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों द्वारा बढ़ती असंतोष की शिकायतों के संदर्भ में दिया।

नई टोल संग्रह प्रणाली का प्रस्ताव

नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक बाधा रहित, जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे यातायात की सुविधा बढ़ेगी और यात्रियों को कम समस्या होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

टोल शुल्क और बढ़ते असंतोष पर गडकरी का बयान

गडकरी ने यह माना कि पिछले 10 वर्षों में अधिक से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह शुरू होने से टोल शुल्क बढ़ा है, जिससे यात्रियों में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने कहा कि निजी कारों का यातायात में लगभग 60 प्रतिशत योगदान है, लेकिन टोल राजस्व में इनका हिस्सा केवल 20-26 प्रतिशत है।

2023-24 में टोल संग्रह का नया रिकॉर्ड

भारत में कुल टोल संग्रह 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। गडकरी ने भरोसा जताया कि मंत्रालय 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के अपने रिकॉर्ड को इस साल पार कर लेगा। अब तक 7,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हो चुका है।

राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी में देरी

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पहले भारतमाला परियोजना के तहत मंत्रालय को 3,000 करोड़ रुपये तक की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार था, लेकिन अब नए नियमों के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना कोई भी परियोजना मंजूर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 50-60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा है।

बीजेपी को मिलेगा दिल्ली में बहुमत

दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में गडकरी ने कहा कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार से नाराज हैं। दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।