“One Nation, One Election” के तहत, देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव के पास होने से चुनाव प्रक्रिया को समन्वित और सुव्यवस्थित करने का रास्ता खुल जाएगा।
मोदी सरकार ने ‘एक देश – एक चुनाव’ के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कमेटी ने इस साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा, स्थानीय निकाय चुनावों को भी इस प्रक्रिया के तहत करवाने की बात की गई है।
आगे की प्रक्रिया:
1. रिपोर्ट का सार्वजनिककरण और सुझाव आमंत्रित करना: सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं।
2. सार्वजनिक चर्चा: विभिन्न वर्गों के साथ रिपोर्ट की चर्चा की जाएगी।
3. बिल तैयार करना: सुझावों और चर्चाओं के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा।
4. संसद में पेश करना: बिल को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
5. कानून बनना: दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून लागू हो जाएगा।
इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, एक देश – एक चुनाव की योजना लागू हो सकेगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरल और समन्वित किया जा सकेगा।