स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट ( cabinet ) की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी देगी।
cabinet में पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ( cabinet ) की बैठक में कहा गया- इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे।
स्पेस सेक्टर पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार
भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद दी।
रेल मंत्रालय के 6,798 करोड़ के दो प्रोजेक्ट पास
आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें रेलवे के दो प्रोजेक्ट 6,793 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसमें नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढी-मुजफ्फरपुर खंड में 256 किलोमीटर की रेल लाइन को डबल किया जाएगा। वहीं अमरावती होते हुए एर्रुपलेम और नंबुरु के बीच 57 किमी की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह आंध्र प्रदेश के एनटीआर विजयवाड़ा और गुंटूर जिलों और तेलंगाना के खम्मम जिले से होकर गुजरेगी। बिहार में होने वाले दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मालगाडिय़ों के साथ-साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा होगी। दोनों योजनाएं तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करेंगी।