मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना (OTS) को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपये की ब्याज और पेनल्टी राशि को माफ किया जाएगा। यह राशि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर से जुड़ी हुई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पुराने कर्ज के बोझ से मुक्त कर उन्हें नए ऋण लेने के लिए अर्हता प्राप्त कराना है। सरकार किसानों से सिर्फ मूल राशि वसूल करेगी और उन्हें यह रकम मार्च 2026 तक चुकाने का अवसर मिलेगा।
बिजली वितरण कंपनी को मिली ताकत: 49,263 नए पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने बिजली वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। 49,263 नए पद बिजली वितरण कंपनी में स्वीकृत किए गए हैं। इससे मानव संसाधन की कमी को दूर करने के साथ-साथ वितरण नेटवर्क की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। उपभोक्ताओं तक बेहतर सेवा पहुँचाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिजली वितरण ही ऐसा चरण है जो सीधे जनता पर असर डालता है।
होटल लेक व्यू रेसिडेंसी होगा PPP मोड पर संचालित
राजधानी स्थित होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को PPP (Public Private Partnership) मॉडल के तहत डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (DBOT) आधार पर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय किया गया है। इस योजना में लीज़ रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा विभागीय बजट से की जाएगी। इससे होटल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जा सकेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 1क के तहत मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह संशोधन स्टांप ड्यूटी के प्रावधानों में सुधार लाएगा और दस्तावेजों के पंजीकरण में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
जनजातीय क्षेत्रों में खुलेंगे 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों के लिए आवश्यक भवन निर्माण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, और सुपरवाइज़र पदों की भी स्वीकृति दी गई है। इससे बच्चों के पोषण और शिक्षा में सुधार होगा, खासकर जनजातीय इलाकों में।
आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 143.46 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन व निर्माण हेतु 143.46 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 72.78 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा 70.68 करोड़ रुपये होगा। यह बजट बच्चों की पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक शिक्षा, और मातृत्व देखभाल जैसी सुविधाओं को मजबूत करेगा।
इन फैसलों के ज़रिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने किसानों, महिलाओं, बच्चों और बुनियादी सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है, जो प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक सुधार की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है।