मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा वन्य जीव अभ्यारण्य, इन अहम् मुद्दों पर लगी मुहर

मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों के लिए यादगार बन गई। इस ऐतिहासिक बैठक में पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है।

राजा भभूत सिंह को नर्मदा अंचल का शिवाजी कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। बैठक स्थल के चुनाव को भी प्रतीकात्मक महत्व दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र राजा भभूत सिंह की जन्म व कर्मभूमि रहा है।

राजा भभूत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि

कैबिनेट बैठक की शुरुआत पचमढ़ी स्थित राजभवन में ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से हुई। यह बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अहम रही, बल्कि यह जनजातीय समाज के गौरव और उनके योगदान को भी सम्मान देने का प्रयास था। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राजा भभूत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे अब जन स्मृति में सहेजने का कार्य किया जा रहा है।

राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक सुधार

बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े बड़े बदलावों पर भी मुहर लगी। विभाग के 500 पुराने पदों को खत्म कर 1200 नए पदों का सृजन किया जाएगा। खास बात यह रही कि इन पदों में आईटी से संबंधित भूमिकाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जनता की समस्याओं का डिजिटल और शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाएगा, एक समूह न्यायिक मामलों को देखेगा और दूसरा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा।

‘कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट’ पद की स्थापना

राजस्व विभाग के तहत दो प्रमुख पद प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख को मर्ज कर एक नया पद ‘कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट’ बनाया गया है। इससे प्रशासनिक ढांचे को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

श्रम विभाग में संशोधन, महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित कार्य वातावरण

श्रम कानूनों में भी बदलाव की स्वीकृति दी गई है। अब जिन संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध है, वहां उन्हें रात के समय भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही ठेका श्रमिकों से जुड़ी नीतियों और लेबर एक्ट में भी संशोधन को हरी झंडी दी गई है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकना है।

इंदौर IIT में बनेगा एग्रो टेक्नोलॉजी हब

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर इंदौर IIT में ‘एग्रो आईआईटी हब’ की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह हब कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देगा। इसके माध्यम से युवा किसान कृषि स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे, जिससे प्रदेश में एग्रीटेक सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी।

उज्जैन में वेलनेस समिट और पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम

5 जून को उज्जैन में एक ‘वेलनेस समिट’ आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का भी फैसला लिया गया।

सीएम मोहन यादव ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इंदौर में मेट्रो सेवा की शुरुआत और सतना व दतिया को हवाई सुविधा देना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने खंडवा जिले को ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ में देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित होने पर बधाई भी दी।