Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कृषि विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, खासकर सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है:
1. सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाना: क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 614 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे 65 गांवों के 18,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
2. डोकरी खेड़ा जलाशय में सूक्ष्म सिंचाई: नर्मदापुरम जिले के डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वाहन की स्वीकृति दी गई है।
3. भारतामाला परियोजना के तहत स्पेशल पैकेज: धार जिले के पीथमपुर तहसील में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि कलेक्टर गाइडलाइन से कम होने के कारण किसानों को अंतर की राशि स्पेशल पैकेज के तहत दी जाएगी। जामोदी के 85 भू-धारकों को 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दोगुना मुआवजा देने के लिए 30.52 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 15.26 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उठाए जाएंगे।
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 22 जिला एलोपैथी अस्पतालों में आयुष विंग के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आयुष चिकित्सा को मजबूत बनाने के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे आयुष चिकित्सा सेवाओं को और अधिक विस्तार मिलेगा।
मुख्य निर्णय
1. आयुष विंग का संचालन: 22 जिला एलोपैथी अस्पतालों में आयुष विंग संचालित किए जाएंगे, जिससे आयुष चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी।
2. नए पदों का सृजन: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 36 पदों को समर्पित करने और 18 नए पदों का सृजन किया गया है।
3. चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का संविलियन: चिकित्सा शिक्षा संचालनालय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के 636 पदों का संविलियन किया गया।
4. सागर चिकित्सा महाविद्यालय में सीट वृद्धि: पीजी और यूजी की सीटों को बढ़ाने के लिए सागर के जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
ये सभी निर्णय प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि से होगी और यह 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को निर्देश दिए कि 17 सितंबर को सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहें और जनता को इस स्वच्छता अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ें। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, और इसके तहत विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।