Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि को मंजूरी दी, साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों को RDSS में 40% राशि अंशपूंजी देने की स्वीकृति दी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान संचालन के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 26 दिसंबर को पचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बैठक से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की सराहना की है, विशेष रूप से जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल के लिए। इन परियोजनाओं के भूमि-पूजन कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि नर्मदापुरम में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 40 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। शहडोल में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी भी चल रही है।
मंत्रि-परिषद द्वारा हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
1. धान मिलिंग प्रोत्साहन/अपग्रेडेशन राशि
• मिलिंग राशि: 10 रुपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।
• अपग्रेडेशन राशि:
• 20% परिदान FCI को करने पर 40 रुपये प्रति क्विंटल
• 40% परिदान FCI को करने पर 120 रुपये प्रति क्विंटल
• यह निर्णय किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी लाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
2. रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS)
• राज्यांश की राशि: विद्युत वितरण कंपनियों को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की राशि अंशपूंजी/अनुदान के रूप में दी जाएगी।
• वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, हानियों में कमी और प्रणाली सुदृढीकरण के लिए यह राशि दी जाएगी।
• केंद्र द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर और सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि शेष 40% राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में दी जाएगी।
3. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा)
• इस योजना के तहत, प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• योजना के चार घटक हैं:
• बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय
• विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान
• महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान
• लैंगिक समावेशिता एवं साम्यता पहल
मध्यप्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जनकल्याण अभियान और जनकल्याण पर्व मनाए जाएंगे। यह अभियान सरकार के गठन के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित किया जाएगा।
• जनकल्याण पर्व 11 से 26 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मंत्रीगण अपने गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे।
• जिलों में लगने वाले शिविरों में मंत्रीगण आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, और सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी इन गतिविधियों से जुड़ेंगे।
इसके साथ ही, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में सीएम ने जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट की थी। इस दौरान पीएम मोदी को 24 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। पीएम मोदी अन्य कार्यक्रमों के लिए भी मध्यप्रदेश आएंगे, और इसके लिए वे अपने कार्यक्रम निर्धारित कर सूचित करेंगे।