Mohan Cabinet Decision : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की 2024 की आखिरी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु सिंहस्थ मेला, केन-बेतवा परियोजना और ग्रामीण विकास योजनाएं रहीं।
सिंहस्थ मेले के लिए 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाने का निर्णय
बैठक में सिंहस्थ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाने का फैसला लिया गया। यह घाट शनि मंदिर से नाका बायपास तक फैला होगा। इसकी अनुमानित लागत 778 करोड़ रुपए है। मंत्री ने बताया कि इस घाट पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था होगी। यह निर्णय मेले को भव्य और सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केन-बेतवा परियोजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद
बैठक के दौरान केन-बेतवा लिंक परियोजना का उल्लेख किया गया और इसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश को 100% सिंचित बनाना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इस दिशा में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें, ताकि राज्य के सभी क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
सभी पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन बनाने का निर्णय
ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी पंचायतों में “अटल सेवा ग्रामीण सदन” बनाने का फैसला लिया गया। ये सदन ग्रामीणों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जहां उनकी शिकायतों और आवश्यकताओं का निवारण किया जाएगा।
किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति योजना
बैठक में किसानों को बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 11 केवी के फीडर्स को सोलराइज करने की योजना पर चर्चा की गई। इन फीडर्स को सोलर प्लांट्स से जोड़ा जाएगा। प्रति मेगावाट सोलर प्लांट लगाने की लागत 4 करोड़ रुपए है, जिसमें 1 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और शेष 70% लागत लोन के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को दिन के समय भी निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है।