मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट 12 मार्च को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार का वित्त विभाग बजट की तैयारियों में जुटा हुआ है और मोहन कैबिनेट अगले दस दिनों में इस बजट को मंजूरी देने वाली है। यह बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जिसमें गौवंश संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, धरोहर और पर्यटन स्थलों के संवर्धन, रोजगार, ई-परिवहन, झुग्गीमुक्त शहर जैसी योजनाओं पर जोर देने की संभावना है।
10 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र
पिछले साल मार्च में मध्यप्रदेश सरकार अपना पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकी थी क्योंकि लोकसभा चुनावों के कारण वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के लिए लेखानुदान पारित किया गया था। इसके बाद, जुलाई में बजट पेश किया गया था। इस बार, राज्य सरकार ने समय पर बजट पेश करने की योजना बनाई है और 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।
मनीष रस्तोगी को मिली बड़ी जिम्मेदारी
पिछले साल मनीष सिंह को बजट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस बार मनीष सिंह स्टडी लीव पर हैं। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मनीष रस्तोगी को यह जिम्मेदारी दी है। रस्तोगी की टीम ने अब तक बजट के लिए मिले सभी सुझावों को संकलित कर लिया है और मुख्यमंत्री तथा डिप्टी सीएम से चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस विषय पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच कई बैठकें अगले दस दिनों में आयोजित की जाएंगी।
विधानसभा सत्र का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
- 10 मार्च: राज्यपाल का अभिभाषण और अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव।
- 11 मार्च: प्रश्नोत्तर काल, दूसरा अनुपूरक बजट पेश, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
- 12 मार्च: 2025-26 का बजट पेश।
- 13 मार्च: प्रश्नोत्तर और बजट पर चर्चा।
- 14-16 मार्च: अवकाश (होली, शनिवार और रविवार)।
- 17 मार्च: प्रश्नोत्तर, दूसरे अनुपूरक बजट पर मतदान और पारित करना।
- 18 मार्च: प्रश्नोत्तर, मांगों पर मतदान।
- 19 मार्च: अवकाश (रंगपंचमी)।
- 20-23 मार्च: प्रश्नोत्तर, बजट पर चर्चा और पारित करना।
- 24 मार्च: प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्य।