मध्य प्रदेश की राजनीति में 23 फरवरी 2026 को कांग्रेस ने किसान मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी नई लाइन पेश की। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्तावित व्यापार समझौते का विरोध दर्ज कराया। पार्टी का तर्क रहा कि कृषि से जुड़े निर्णयों में किसानों की आय, खरीद व्यवस्था और घरेलू बाजार की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
इस कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस ने इसे संगठन, संदेश और राज्य-स्तरीय लामबंदी से जोड़कर पेश किया। पार्टी ने साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसके राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रहेंगे।
ट्रेड डील के विरोध को राष्ट्रीय मुद्दे से जोड़ा
कांग्रेस नेतृत्व ने अपने वक्तव्यों में व्यापार समझौते को सीधे कृषि बाजार पर असर डालने वाला मुद्दा बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि आयात-निर्यात से जुड़े फैसलों का असर सबसे पहले छोटे और मध्यम किसानों पर पड़ता है। इसलिए किसी भी समझौते से पहले व्यापक चर्चा, संसद में बहस और राज्यों से सलाह जरूरी है।
कांग्रेस की लाइन यह रही कि अगर नीति ढांचा किसानों के पक्ष में मजबूत नहीं हुआ तो लागत, दाम और बाजार के बीच असंतुलन बढ़ेगा। इसी आधार पर पार्टी ने इस मुद्दे को सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न के रूप में उठाया।
क्यों चुना गया मध्य प्रदेश
कांग्रेस ने किसान अभियान के लिए मध्य प्रदेश को चुनकर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया। यह राज्य लंबे समय से कृषि और ग्रामीण वोट के लिहाज से निर्णायक माना जाता है। यहां के सवाल राष्ट्रीय बहस से भी जुड़ते हैं, इसलिए पार्टी ने माना कि इस मंच से उठी बात व्यापक असर बना सकती है।
भोपाल को कार्यक्रम का केंद्र बनाने के पीछे संगठनात्मक कारण भी रहे। राज्य इकाई की सक्रियता, कार्यकर्ता नेटवर्क और क्षेत्रीय पहुंच को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया। पार्टी चाहती है कि राज्य स्तर का कार्यक्रम सीधे जिला और ब्लॉक स्तर की राजनीतिक गतिविधि से जुड़ सके।
राहुल-खरगे की संयुक्त मौजूदगी का संकेत
इस आयोजन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की संयुक्त मौजूदगी को कांग्रेस ने समन्वित नेतृत्व का संदेश बनाया। पार्टी ने दिखाने की कोशिश की कि आर्थिक नीति, किसान हित और राजनीतिक रणनीति पर शीर्ष नेतृत्व एक लाइन में है।
कांग्रेस के भीतर यह भी माना जा रहा है कि किसान मुद्दे पर स्पष्ट और लगातार अभियान से विपक्षी राजनीति को साझा आधार मिल सकता है। इसी कारण कार्यक्रम को एक दिन की घटना के बजाय चरणबद्ध राजनीतिक पहल के रूप में रखा गया।
आगे की रणनीति
पार्टी सूत्रों के अनुसार अब फोकस राज्य से राज्य तक इसी मुद्दे पर संवाद बढ़ाने का है। जिला स्तर की बैठकों, किसान प्रतिनिधियों से बातचीत और नीति बिंदुओं पर दस्तावेजी तैयारी पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य यह बताना है कि व्यापार और कृषि नीति को एक साथ देखकर ही टिकाऊ समाधान निकल सकता है।
कुल मिलाकर भोपाल का यह कार्यक्रम कांग्रेस के लिए दोहरी रणनीति लेकर आया है। एक तरफ ट्रेड डील के खिलाफ राष्ट्रीय विमर्श, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से किसान राजनीति की नई शुरुआत। आने वाले महीनों में इस अभियान की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करेगी कि पार्टी जमीनी सवालों को कितनी निरंतरता और स्पष्टता से उठाती है।