मोहन सरकार का पहला पूर्ण budget पेश, कोई नया टैक्स नहीं लगाया

• वित्त मंत्री ने पेश किया 3.65 लाख करोड़ का बजट
• पिछले बजट की तुलना में 16 फीसदी अधिक
• पुलिस में 7500, टीचर्स की 11 हजार भर्तियां होंगी
• गरीब कैदियों के लिए वित्तीय सहायता
• इंदौर सहित 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बसें

स्वतंत्र समय, भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शोर-शराबे के बीच बजट ( budget ) भाषण पढ़ा। उन्होंने 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 16 प्रतिशत अधिक है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। लेकिन मप्र सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार 579 करोड़ का कर्ज है, जो अगले साल तक बढक़र 4 लाख 21 हजार 119 करोड़ हो जाएगा। मोहन सरकार इस साल से श्रीकृष्ण पाथे, गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता तथा नगर वनीकरण योजनाएं भी प्रारंभ करने जा रही है।

budget की थीम विकसित भारत, कोई कर नहीं बढ़ाया: सीएम डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा ये पहला बजट ( budget ) है, जो 3.60 लाख करोड़ का है। इस बजट की थीम विकसित भारत है। बजट के पहले हमारी सरकार ने बजट दोगुना करने का लक्ष्य लिया है। 16 प्रतिशत बजट का आकार बढ़ा है। बाकी के 4 बजट में 100 प्रतिशत बढ़ेगा। इस बजट में कोई कर नहीं बढ़ाया गया। सभी विभागों को मांग से ज्यादा राशि दी गई हैं। वेतन-भत्ते का खर्च रोका गया है। सरकार वित्तीय नियंत्रण में काम करेगी। इंवेस्टमेंट के लिए रीजनल समिट उज्जैन के बाद जबलपुर सागर, रीवा सहित अलग-अलग जगहों पर होगी।

जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार उनका बजट ज्यादा: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सरकार तीन साल का श्वेत पत्र लेकर आए। सरकार घोटाले छिपा रही है। जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उनको ज्यादा बजट दिया है। किसान हित और रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं किए हैं।

कोदी कुटकी पर 10 रुपये प्रति किलो की अतिरिक्त राशि

राज्य मिले मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। डिंडौरी में श्री अन्य अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

गरीब कैदियों का जुर्माना अब सरकार भरेगी

सरकार ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना, अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बंदियों के जुर्माना, अर्थदंड की राशि भरेगी, जिससे वे जेल से बाहर आ सकें। इसके लिए गरीब कैदियों की वित्तीय सहायता योजना इस साल से प्रारंभ की जाएगी।

बजट में प्रावधान और योजनाएं…

• पीएम ई-बस योजना के तहत 6 शहर- इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी।

• मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।

• 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे।

• राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।

• ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।

• सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।

• सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।

• उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।

• पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

• बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।

• महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोडऩे के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।

• अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 40 हजार 804 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो पिछले बजट से 3 हजार 856 करोड़ अधिक है।

• अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना में 27 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया है।

•  हवाई और रेल से तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

• प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी।

• आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

• अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति।

• अटल कृषि ज्योति योजना में10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

• मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना में 4900 करोड़ की राशि रखी गई हैं। इससे किसानों को साल में छह रुपए मिल सकेंगे।

• गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।