Bhopal News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फंड जारी करने के साथ ही राज्य सेवा परीक्षा-2022 से जुड़ी एक अहम नियुक्ति प्रक्रिया पर भी निर्णय लिया गया।
शहरी विकास योजना को मिली 500 करोड़ की अतिरिक्त शक्ति
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना’ को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस योजना के तहत प्रदेश में पहले से ही 1,070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं चल रही हैं।
आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 407 पर काम जारी है। शेष 330 परियोजनाएं अभी डीपीआर या निविदा प्रक्रिया में हैं। इस योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जाते हैं।
परिवहन उप-निरीक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
मंत्रि-परिषद ने राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप-निरीक्षक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है। कुल 29 चयनित उम्मीदवारों में से 25 को इस शर्त पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है कि वे अपनी दो साल की परिवीक्षा अवधि (probation period) के दौरान एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार निर्धारित दो साल की अवधि में ये अर्हताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, उनकी परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।
ग्रामीण संपर्कता योजना के लिए भी फंड मंजूर
बैठक में ‘मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना’ के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए पहले स्वीकृत 12.32 करोड़ रुपये के अलावा अब 9 करोड़ 45 लाख रुपये और खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
