एमपी कैबिनेट ने 3 रूट पर हेलिकॉप्टर सेवा की दी स्वीकृति, टूरिज्म में एविएशन सुविधा शुरू करने वाला मध्यप्रदेश बना पहला राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के विकास और नागरिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

हेलिकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत

कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार और सुविधा बढ़ाने के लिए एविएशन सेक्टर में तीन रूट पर हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को मंजूरी दी। यह योजना पीपीपी (PPP) मॉडल पर लागू की जाएगी। इसके जरिए धार्मिक पर्यटन, वाइल्डलाइफ पर्यटन और अन्य टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश अब एविएशन क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला राज्य बन गया है, जो पर्यटन को आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।

सस्ती बिजली की दिशा में बड़ा कदम

मुरैना में सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत आम नागरिकों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की योजना को हरी झंडी मिली। इसके अलावा एमपी पावर प्लस स्टेट के अंतर्गत दो बड़े थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सतपुड़ा के सारणी में 660 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट नई तकनीक से तैयार होगा, जिसका निर्माण 11,678 करोड़ रुपए की लागत से होगा। राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं आएगा।

अमरकंटक में नया प्रोजेक्ट

अमरकंटक के चचाई क्षेत्र में 11,476 करोड़ रुपए की लागत से नया पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) को सौंपा गया है। इन दोनों प्लांटों का उद्देश्य भविष्य में बढ़ती विद्युत खपत को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बिजली उत्पादन सुनिश्चित करना है।

पीएम मित्र पार्क का विकास

कैबिनेट बैठक में पीएम मित्र पार्क का भी उल्लेख किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह देश का पहला पार्क है और प्रदेश में सभी प्लॉट अब भरे जा चुके हैं। यह पार्क प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन चुका है।

हर पंचायत में मां के नाम की बगिया

स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान के तहत हर पंचायत में एक विशेष बगिया बनाने का निर्णय लिया गया। यह बगिया मातृशक्ति के सम्मान और पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित की जाएगी।

गुड गवर्नेंस और विभागीय सम्मान

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से गुड गवर्नेंस के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा ई-मंडी, आयुष और टूरिज्म विभाग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

GST सुधार पर पीएम की बात

कैबिनेट बैठक में GST सुधार पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर खुद अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि अब मिडिल क्लास पर अधिक फोकस किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीरो GST लागू होगा और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान योजना उपलब्ध कराई जाएगी।

मध्यप्रदेश में बजट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बाजारों में नई चमक आई है। साथ ही सेवा संकल्प स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग अब कलेक्टर स्तर से की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश में बेहतर शासन और नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया।