MP Cabinet Decision: मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में लिया बड़ा फैसला, सिविल सेवाओं में 33 के बजाय 35 प्रतिशत पद होंगे आरक्षित

MP Cabinet Decision: प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के लिए सिविल सेवाओं में आरक्षण बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब महिलाओं के लिए 33% के बजाय 35% पद आरक्षित होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा, कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आयु सीमा को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 40 वर्ष के बजाय 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन दोनों निर्णयों का उद्देश्य महिलाओं को सिविल सेवाओं में अधिक अवसर प्रदान करना और चिकित्सा क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थियों की भर्ती को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई:

• प्रदेश में खाद आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 254 नकद विक्रय केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे किसानों को खाद प्राप्त करना अधिक सुलभ होगा।
• सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की 4 पुरानी इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट का नया पावर प्लांट स्थापित करने की अनुमति दी गई, जिससे ऊर्जा उत्पादन में सुधार होगा।
• 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा, जो निवेशकों को आकर्षित करने और प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

ये फैसले प्रदेश के कृषि, ऊर्जा, और औद्योगिक विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य सिंहस्थ के लिए योजनाओं और नीतिगत निर्णयों की निगरानी करना, मंत्रि-परिषद समिति के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना, और विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा करना है। समिति में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, जिनमें अपर मुख्य सचिव (गृह, ऊर्जा, लोक निर्माण, जल संसाधन, परिवहन), प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, वित्त, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन) के अधिकारी सदस्य होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस समिति का गठन सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय और कार्यों की नियमित समीक्षा हेतु किया गया है।