आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कई अहम एजेंडों पर केंद्रित रही, जिनमें किसानों की आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, और शहरी विकास से जुड़ी नई नीतियों में संशोधन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने जनता से जुड़े कई कल्याणकारी फैसलों को मंजूरी दी है, जो आने वाले समय में प्रदेश के विकास की दिशा तय करेंगे।
किसानों के लिए बड़ा तोहफा – अब मिलेगा 0% ब्याज पर लोन
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 0% ब्याज दर पर दिए जाने वाले कृषि ऋण को जारी रखने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के किसान पहले की तरह 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण बिना किसी ब्याज के प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खेती के लिए पूंजी की चिंता से मुक्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा और कृषि उत्पादन में भी तेजी आने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार – अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड और स्टाफ
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बेड क्षमता को 1000 से बढ़ाकर 1800 किया जाएगा। इसके लिए कुल 810 नए पदों का सृजन किया जाएगा ताकि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। विशेष रूप से टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी जिलों में अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा।
अस्पतालों में नई बेड क्षमता इस प्रकार होगी –
• टीकमगढ़: 300 से बढ़कर 500 बेड
• नीमच: 200 से बढ़कर 400 बेड
• सिंगरौली: 200 से बढ़कर 400 बेड
• श्योपुर: 200 से बढ़कर 300 बेड
• डिंडोरी: 100 से बढ़कर 200 बेड
सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और पिछड़े जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके ही क्षेत्र में उपलब्ध हों, ताकि उन्हें बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अव्वल जिलों को इनाम
बैठक में यह भी तय किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा।
सरकार ने यह घोषणा की है कि पहला पुरस्कार ₹1 करोड़ रुपये का होगा, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले जिले को ₹75 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि जिले पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नवाचार और विकास के नए मॉडल पेश करें।
सागर में नया न्यायालय खंड – न्याय व्यवस्था को मिलेगा बल
बैठक में सागर जिले में एक नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 7 नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सागर जिले में न्यायिक कार्यों की गति बढ़ेगी और नागरिकों को त्वरित न्याय मिलेगा। यह नया न्यायालय खंड वहां के बढ़ते मामलों के निपटारे में अहम भूमिका निभाएगा।
रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन – शहरी विकास को नई दिशा
कैबिनेट ने रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब सभी शहरी प्रोजेक्ट कलेक्टर की गाइडलाइन के तहत 100% आधार पर तैयार किए जा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इससे शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
रीडेंसिफिकेशन योजना क्या है?
यह योजना उन सरकारी संपत्तियों के पुनः उपयोग से जुड़ी है, जिनकी जमीन का बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। ऐसे स्थानों पर सरकार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवन या आवासीय परियोजनाएं विकसित करेगी। इसमें संपत्ति का लगभग 30% हिस्सा बिल्डर या डेवलपर को दिया जाएगा, जिसके बदले सरकार उनसे तय राशि लेगी। बची हुई 70% जमीन पर सरकार खुद विकास कार्य करेगी। इससे न केवल शहरी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि सरकारी आय में भी वृद्धि होगी।
जिलों में सर्वे शुरू – खाली सरकारी जमीनों का उपयोग
सरकार ने सभी जिलों में रीडेंसिफिकेशन के लिए सर्वे शुरू करवा दिया है। इस सर्वे में यह पता लगाया जा रहा है कि किन सरकारी परिसरों की जमीन खाली है, किन इमारतों को पुनर्निर्मित किया जा सकता है और इन परिसरों से नई दुकानों, कॉम्प्लेक्स और सरकारी भवनों के निर्माण से कैसे राजस्व बढ़ाया जा सकता है। इन प्रोजेक्ट्स से होने वाली आय को उसी जिले के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर विकास मॉडल तैयार हो सके।
कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले किसानों की आर्थिक मजबूती, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और शहरी विकास की दिशा में एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इन योजनाओं से प्रदेश के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य जल्द ही साकार होगा।