MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 जुलाई को वल्लभ भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘वृंदावन ग्राम योजना’ को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में हर वर्ष एक गांव को विशेष मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन गांवों में धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों को ऐसी दिशा में विकसित किया जाएगा कि वे आध्यात्मिक और प्राकृतिक संतुलन के आदर्श बन सकें।
पशुपालन और जैविक खेती से बदलेगी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति
कैबिनेट में तय किया गया कि वृंदावन ग्रामों में ग्रामीणों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके साथ ही, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। सरकार पहले ही प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक-एक वृंदावन ग्राम विकसित करने का निर्णय ले चुकी है। अब इस दिशा में सालाना प्रगति होगी।
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान की होगी शुरुआत
कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया — “एक पेड़ मां के नाम” अभियान की शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य वृक्षारोपण को एक जनआंदोलन का रूप देना है। यह अभियान जल-गंगा संरक्षण अभियान की तर्ज पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसे पूरी क्षमता और समर्पण के साथ चलाया जाए। यह अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को भावनात्मक रूप से पेड़ लगाने से जोड़ना है।
रतलाम रीजनल स्किल कॉन्क्लेव में निवेश की बारिश, 1674 करोड़ के प्रस्ताव
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में हाल ही में आयोजित हुआ रीजनल इंडस्ट्री और स्किल कॉन्क्लेव सरकार की बड़ी सफलता बनकर सामने आया है। इस कार्यक्रम में 1674 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें कुल 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया। इस निवेश से अनुमानित तौर पर 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
कॉन्क्लेव में MSME और उद्योग जगत की बड़ी भागीदारी
इस रीजनल कॉन्क्लेव में 5,000 से ज्यादा विशेष अतिथियों और MSME उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना, उद्योगों को निवेश के लिए प्रेरित करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना था। सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजन प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी किए जाएंगे ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल सके।