मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के अधोसंरचना विकास को लेकर अहम बैठकें की हैं। उन्होंने ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार करते हुए 2028 तक हर जिले में गैस पाइपलाइन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए यह कार्य समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए।
सीएम हाउस में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग और गेल (GAIL) के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वन और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करें ताकि पाइपलाइन बिछाने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।
सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ से पहले प्रदेश के सभी जिलों को गैस पाइपलाइन ग्रिड से जोड़ा जाना आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट की गति बढ़ाई जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को एक साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी गई है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को भी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी।
खजुराहो के लिए अलग प्राधिकरण
पर्यटन के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के सुनियोजित विकास के लिए ‘खजुराहो क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खजुराहो में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।
होटल निर्माण और निवेश को बढ़ावा
बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर अच्छे होटलों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पीपीपी मोड पर होटल निर्माण की संभावनाओं को तलाशें और निवेशकों को आकर्षित करें। इसके अलावा, एएसआई (ASI) के साथ मिलकर स्मारकों के आसपास सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
अन्य प्रमुख निर्देश
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने डायमंड म्यूजियम और पन्ना के विकास को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पन्ना में डायमंड पार्क और म्यूजियम के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, माइनिंग लीज से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने के लिए खनिज विभाग के साथ बैठक करने की बात कही गई। इन फैसलों से बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।