भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब लोगों को बिजली का बिल जमा करने के लिए लंबी कतारों में लगने या ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Discom) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत उपभोक्ता अपने नजदीकी डाकघर में आसानी से बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।
इस नई सुविधा का लाभ कंपनी के कार्यक्षेत्र में आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के 44 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह कदम ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा, जहां ऑनलाइन भुगतान के विकल्प सीमित हैं।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जमा करने के लिए सीमित केंद्र होते हैं, जिसके कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है। डाकघरों का नेटवर्क देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। कंपनी के कार्यक्षेत्र में 8,000 से अधिक डाकघर हैं, जहां अब यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं का समय बचेगा, बल्कि उन्हें अपने घर के पास ही बिल जमा करने की सहूलियत भी मिलेगी।
कैसे और कहाँ कर सकेंगे भुगतान?
बिल का भुगतान करने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। उपभोक्ता को अपना बिजली बिल लेकर नजदीकी डाकघर के काउंटर पर जाना होगा। वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से नकद या डिजिटल तरीके से भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान होते ही कंपनी के सर्वर पर जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी और उपभोक्ता को एक रसीद दी जाएगी। इससे भुगतान में देरी या गलतियों की आशंका भी खत्म हो जाएगी।
इन 16 जिलों में लागू हुई व्यवस्था
यह सुविधा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में शुरू की गई है। इनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों के सभी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
कंपनी प्रबंधन का क्या है कहना?
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक गणेश शंकर मिश्रा ने इस पहल को उपभोक्ता-हितैषी सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर और सुलभ सेवाएं प्रदान करना है। इस समझौते से न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि कंपनी के राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा। यह व्यवस्था कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी।