मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस नीति में इंदौर, धार और झाबुआ जिलों को एक समूह में रखने का प्रावधान सामने आया है। नीति का यह हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इन तीन जिलों की प्रशासनिक और कारोबारी प्रोफाइल अलग-अलग मानी जाती है।
आबकारी नीति में जिला समूह बनाना सिर्फ नक्शे का बदलाव नहीं होता। इसका सीधा संबंध शराब दुकानों के पैकेज, लाइसेंस के स्वरूप, बोली की प्रतिस्पर्धा और संचालन व्यवस्था से होता है। ऐसे में इंदौर-धार-झाबुआ का एक ही ग्रुप बनना, अगले वित्तीय वर्ष की पूरी लाइसेंसिंग रणनीति को प्रभावित कर सकता है।
ग्रुपिंग से क्या बदलता है
आबकारी विभाग आमतौर पर दुकानों और ठेकों के आवंटन के लिए भौगोलिक समूह बनाता है। समूह जितना बड़ा होता है, बोली की शर्तें और निवेश का आकार भी उसी अनुपात में बदलता है। इंदौर जैसे बड़े शहरी बाजार को धार और झाबुआ के साथ जोड़ने से पैकेजिंग, सप्लाई प्लान और निगरानी ढांचे पर अलग असर पड़ सकता है।
इस तरह की ग्रुपिंग से कारोबारियों की भागीदारी का पैटर्न भी बदलता है। छोटे पैमाने पर काम करने वाले ऑपरेटर और बड़े नेटवर्क वाले बोलीदाता, दोनों के लिए शर्तें अलग तरीके से बनती हैं। इसलिए नीति के इस हिस्से पर विभागीय और बाजार, दोनों स्तरों पर नजर रखी जा रही है।
2026-27 नीति में क्यों अहम है यह बिंदु
नई नीति का दायरा पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होगा। ऐसे में शुरुआती स्तर पर तय की गई ग्रुपिंग बाद की प्रक्रिया का आधार बनती है। दुकान संख्या, आरक्षित मूल्य, लाइसेंस अवधि, सुरक्षा मानक और अनुपालन शर्तें—ये सभी तत्व समूह संरचना से जुड़े होते हैं।
इंदौर, धार और झाबुआ के एक समूह में आने की स्थिति में प्रशासनिक समन्वय भी नई तरह से करना होगा। आपूर्ति, परिवहन, निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्ययोजना को संयुक्त दृष्टिकोण से बनाना पड़ता है। नीति का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकार इस ग्रुप के लिए कौन-सी परिचालन शर्तें तय करती है।
सरकारी अधिसूचना के बाद साफ होगी अंतिम रूपरेखा
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुपिंग का संकेत सामने आ चुका है, लेकिन पूर्ण विवरण आधिकारिक दस्तावेज से ही तय माना जाएगा। आम तौर पर अंतिम अधिसूचना में दुकानों का वर्गीकरण, पैकेज वार शर्तें, शुल्क ढांचा और अनुपालन नियम स्पष्ट किए जाते हैं।
नीति लागू होने से पहले विभागीय स्तर पर तकनीकी और प्रशासनिक परीक्षण भी होते हैं। इन्हीं चरणों के बाद यह तय होता है कि प्रस्तावित ग्रुपिंग को ज्यों का त्यों रखा जाएगा या उसमें बदलाव होगा। इसलिए इंदौर-धार-झाबुआ ग्रुप को लेकर अंतिम निर्णय अधिसूचना जारी होने के बाद ही माना जाएगा।
नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर राज्य में दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि यह राजस्व संरचना, लाइसेंसिंग मॉडल और जमीनी प्रवर्तन को एक साथ प्रभावित करती है। इंदौर, धार और झाबुआ की प्रस्तावित संयुक्त ग्रुपिंग इस नीति का केंद्रीय बिंदु बन गई है, और आने वाले आदेशों में इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा।