मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं पर ₹125 प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद, राज्य के किसानों को गेहूं का कुल भाव ₹2400 प्रति क्विंटल मिलेगा, जो एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है।
सरकार के इस निर्णय के अनुसार, गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन 15 मार्च 2024 से शुरू किया जाएगा। यह कदम लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को एक बड़ी राहत देने के तौर पर देखा जा रहा है।
MSP पर ₹125 का अतिरिक्त बोनस
केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2275 प्रति क्विंटल तय किया है। इस पर राज्य सरकार अपनी ओर से ₹125 का अतिरिक्त बोनस देगी। यह बोनस राशि सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह, किसानों को प्रति क्विंटल कुल ₹2400 का भुगतान सुनिश्चित होगा।
“प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हित में हमारी सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2275 रुपये के अलावा राज्य सरकार द्वारा 125 रुपये बोनस दिया जाएगा, जिससे किसानों को गेहूं का भाव 2400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।” — मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंगलवार को हुई इस बैठक में गेहूं खरीदी के अलावा भी कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दिखाई है।
- नए विश्वविद्यालय: सागर में रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय और गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- नई तहसीलें: प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रदेश में चार नई तहसीलों के गठन को भी मंजूरी मिली है। इनमें इंदौर जिले में महू, मंदसौर में भानपुरा, सीधी में मड़वास और मुरैना में कैलारस को नई तहसील बनाया जाएगा।
किसानों के लिए क्या हैं इसके मायने?
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों गेहूं उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। ₹2400 प्रति क्विंटल का भाव मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। बोनस की घोषणा से सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक बढ़ने की भी उम्मीद है, जिससे सरकार को अपने अन्न भंडार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, बोनस राशि का भुगतान MSP भुगतान के साथ ही करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।