मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार ने 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। सरकार ने सभी विभागों को ‘मिशन 2028’ के तहत काम करने का लक्ष्य दिया है। इसी कड़ी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए।
मंत्रालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि वे अगले दो साल का रोडमैप तैयार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
दो साल के लिए तय हुआ एजेंडा
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में निर्देश दिए कि विभाग अगले दो वर्षों के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनहित की योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। राशन वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता को भी प्रदर्शित करने का अवसर है। इसलिए खाद्य विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस समय राशन और भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चले।
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
समीक्षा बैठक में मंत्री राजपूत ने वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के कामकाज का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं का निरीक्षण करें।
“हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले दो साल में विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और सिंहस्थ 2028 के लिए अभी से कमर कसनी होगी।” — गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य मंत्री
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की समीक्षा कर भविष्य की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के पालन में अब अलग-अलग विभागों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। खाद्य विभाग की यह बैठक उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
सिंहस्थ के लिए विशेष तैयारी
2028 का सिंहस्थ कुंभ मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा आयोजन है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर भोजन और आवास तक की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। खाद्य विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे अभी से संभावित चुनौतियों का आकलन कर लें और उनका समाधान निकालें।