आम जनता को न्याय दिलाने के प्रयास तेज किए जा रहे है। जिसके चलते 10 विशेष बेंच गठित की गई है। क्रिमिनल केसों की सुनवाई के लिए इन बेंचों ने आज से ही काम शुरू कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने यह पहल की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांग पर विशेष बेंच बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे जमानत अर्जियों के निपटारे में तेजी आएगी।
केस निपटाने के प्रयास
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिर पर चार लाख 80 हजार लंबित मामलों का बोझ है। इसी को गंभीरता से लेकर क्रिमिनल केस निराकृत करने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 10 विशेष बेंच गठित कर दी गई हैं। इनके जरिए क्रिमिनल केस सुने जाएंगे। आज से ही इस अभियान को गति दी जाएगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन व सचिव परितोष त्रिवेदी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को पत्र लिखकर मांग की गई थी। जिसे गंभीरता से लेकर कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में तीन हजार के लगभग जमानत अर्जियां लंबित हैं। जजों के पद पर पर्याप्त पदस्थापना ना होने के कारण लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी नहीं आ पा रही है
ये जज स्पेशल बेंच में हैं शामिल
स्पेशल बेंचों के गठन से इन मामलों के त्वरित निपटारे की उम्मीद है। सीजे संजीव सचदेवा की गठित स्पेशल बेंच में शामिल जजों में जस्टिस अचल कुमार पालीवाल, जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल, जस्टिस देवनारायण मिश्रा, जस्टिस दीपक खोत, जस्टिस अजय कुमार निरंकारी, जस्टिस हिमांशु जोशी, जस्टिस रामकुमार चौबे, जस्टिस रत्नेशचंद्र सिंह बिसेन, जस्टिस बीपी शर्मा और जस्टिस प्रदीप मित्तल के नाम हैं।