मध्य प्रदेश की नौकरशाही में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य के 17 आईएएस अधिकारियों को नए साल से पहले पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में 2010 बैच के इन अधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
इस पदोन्नति सूची में सबसे प्रमुख नाम राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का है। उनके अलावा इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी अब सचिव स्तर के अधिकारी बन गए हैं। यह पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से प्रस्तावित थी, जिस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है।
इन बड़े चेहरों को मिली तरक्की
डीपीसी की बैठक में जिन 17 आईएएस अधिकारियों के नामों को मंजूरी दी गई है, वे सभी 2010 बैच के हैं। इनमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के साथ-साथ उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को भी सचिव पद पर प्रमोट किया गया है।
प्रशासनिक हलकों में इन अधिकारियों की पदोन्नति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सभी अधिकारी वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख जिलों और विभागों में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलने के बाद इनकी जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में विस्तार होने की संभावना है।
अन्य प्रमुख नाम और विभाग
पदोन्नति पाने वाले अन्य अधिकारियों में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख शामिल हैं। इनमें मप्र वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के एमडी दीपक सक्सेना, उप सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के ललित कुमार दाहिमा और संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के भरत यादव शामिल हैं।
इसके साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग के भरत नारायण मिश्रा, और संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग की सूफिया फारूकी वली को भी पदोन्नत किया गया है।
इन अधिकारियों का भी बढ़ा कद
डीपीसी द्वारा मंजूर की गई सूची में कई और नाम भी हैं। इनमें शामिल हैं:
- लोकेश कुमार जांगिड़ (संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र)
- सुरभि गुप्ता (सचिव, चिकित्सा शिक्षा)
- शशांक मिश्र (सीईओ, स्मार्ट सिटी भोपाल)
- शिल्पा गुप्ता (अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर)
- अनुग्रह पी (कलेक्टर, खरगोन)
- अभिजीत अग्रवाल (कलेक्टर, श्योपुर)
- चंद्रमौली शुक्ला (कलेक्टर, देवास)
इन सभी अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल (सचिव स्तर) का वेतनमान और पदनाम मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही इसके औपचारिक आदेश जारी करेगा।
प्रशासनिक कसावट की तैयारी
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय को प्रशासनिक कसावट के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यभार संभालने के बाद यह एक बड़ी प्रशासनिक गतिविधि है। माना जा रहा है कि इन पदोन्नतियों के बाद जल्द ही प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है, जिसमें इन नए सचिवों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।