MP News: चुनावी साल के बीच शिवराज कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के 11 लाख किसानों को फायदा होगा।
सीएम शिवराज सिंह ने राज्य के सहकारी समितियों से 2 लाख रुपए तक का लोन नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर किसानों (Farmers) का ब्याज माफ करने का ऐलान किया था। साथ ही अब किसानों के लिए गेंहू की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकरी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। वहीं किसानों के हित में लिए गए निर्णय के बारे में कृषि मंत्री कमल पटेल व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जानकारी दी। जिसके मुताबिक मंत्री भदौरिया ने जानकरी देते हुए कहा कि- प्रदेश के 11 लाख 19 लाख किसानों का 2123 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा।
नरोत्तम मिश्रा के साथ ही सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन हने वाला है। इस योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किया जाएगा। 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफाल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। दावे-आपत्ति का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा।
22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि अंतरित कर दी जाएगी। जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे और आवेदन कर सकेंगे। ब्याज माफी के बाद किसानों को सकारी समितियों की ओर से डिफाल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। एक जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद-बीज मिलना प्रारंभ हो जाएगा।