MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित सात जिलों में उड़ान योजना के तहत फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान) के तहत इन शहरों को हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों में आवागमन आसान और सुविधाजनक होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। यदि यह योजना मंजूर होती है, तो इन जिलों में हवाई कनेक्टिविटी से स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर यात्रा विकल्प मिलेंगे।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन, छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी और खंडवा के लिए हवाई सेवा शुरू करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव तैयार किया है। स्वीकृति मिलने के बाद इन शहरों को भी उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सुगम यात्रा का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, दतिया की हवाई पट्टी को भी रीजनल कनेक्टिविटी योजना ‘उड़ान’ के तहत चुना गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एमओयू (समझौता पत्र) साइन किया है, जो दतिया में हवाई सेवा को लेकर महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
अक्टूबर में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच शिवपुरी हवाई अड्डे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के बाद शिवपुरी हवाई अड्डे के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में, भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत ग्वालियर से बंगलुरु, कोलकाता, जम्मू और हैदराबाद रूटों पर विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा, बिलासपुर रूट पर भी हवाई सेवा उपलब्ध है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत कर रही है। इन सेवाओं से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच यात्रा सुगम और सस्ती हो रही है।
राज्य सरकार मध्य प्रदेश को अन्य स्थानों से जोड़ने के लिए वायु सेवाओं का विस्तार करने के लगातार प्रयास कर रही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के तहत, प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमान सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य न केवल यात्रा को सुगम बनाना है, बल्कि इससे पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत, इच्छुक निजी एयरलाइनों को 20 प्रतिशत वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाएगी, ताकि वे इन रूटों पर उड़ानें संचालित कर सकें। इस फंडिंग का उद्देश्य एयरलाइनों को इन कम-लाभ वाले रूटों पर विमान सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके। यह कदम प्रदेश में रोजगार सृजन, पर्यटन विकास और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।