MP News: शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, जंगली जानवरों के हमले से मौत पर MP सरकार अब देगी 8 लाख, जानिए महत्वपूर्ण निर्णय

MP News: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार बैठकें ले रही है और सभी को साधने का प्रयास कर रही है। आज एक बार फिर शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। मप्र में यदि अब जंगली जानवरों के हमले में किसी की मौत होती है, तो परिजनों को 8 लाख रुपए मिलेंगे। अभी महज 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर अब दोगुना किया जा रहा है। बाकी मामलों में राहत राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उसे यथावत ही रखा जाएगा। वन विभाग ने वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जनघायल करने एवं पशुहानि किए जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है।

मध्‍य प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को सरकार चार चरणों में 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023 जारी करने की स्वीकृति भी मिल गई है। नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थायी पदों की निरंतरता जारी रखने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति भी दी गई है।

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प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति में भी बदलाव को मंजूरी दी गई। दमोह में एमबीबीएस की 100 सीटों वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, साल के अंत में चुनाव होने वाले है तो सरकार सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान करने में लगी हुई है।

कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी होंगे पेश

  • मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी के विभिन्न ताप एवं जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों की स्वीकृति संबंधी।
  • मप्र स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव।
  • 8 अगस्त 2022 की रात्रि में वन परिक्षेत्र लटेरी दक्षिण जिला विदिशा में हुई गोलीबारी की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में बढ़ोतरी संबंधी।
  • मप्र न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम, 1994 के नियम 3 एवं नियम 14 में संशोधन किए जाने के संबंध में।
  • दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।
  • संस्कृति विभाग द्वारा संचालित मप्र कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी संबंधी।
  • नर्मदा घाटी विकास विभाग में अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में ।