स्वतंत्र समय, भोपाल
प्रदेश में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अब आईएएस ( IAS ) बनने का मौका सरकार नहीं देगी। खासकर इस मामले को जीएडी कार्मिक ने उलझा दिया है, जिसके चलते 9 साल से राज्य के अधिकारियों को आईएएस अवार्ड नहीं हो सका। इसके पहले कमलनाथ सरकार में सीएस रहे एसआर मोहंती ने पहल की थी, लेकिन मामले को टाल दिया गया।
IAS संवर्ग में आठ नाम भेजने का किया है अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024 के लिए आईएएस ( IAS ) संवर्ग में जिन आठ पदों के लिए नाम भेजने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, वे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के 8 और 2024 के 8 पदों के लिए एक साथ विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक यूपीएससी द्वारा मई-जून में बुलाई जा सकती है। इसके लिए 16 अधिकारियों के नाम पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय ( डीओपीटी ) को भेजे जाएंगे। एक पद के विरुद्ध तीन अधिकारियों की सूची तैयार होगी। यानि 48 अधिकारियों के नाम पर डीपीसी में विचार होगा। वैसे आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए गैर राप्रसे के अधिकारियों के लिए 15 प्रतिशत तक पद रखे जा सकते हैं। लेकिन आईएएस अफसरों के दवाब की वजह से पिछले आठ साल से गैर राप्रसे के अधिकारी आईएएस बनने से वंचित रहे हैं।
तत्कालीन मुख्य सचिव एंटोनी डिसा के समय वर्ष 2016 में चार पद गैर राप्रसे के अधिकारियों को दिए गए थे। इनमें डॉ. मंजू शर्मा, संजय गुप्ता, श्रीकांत पाण्डेय तथा शमीम उद्दीन ही आईएएस बन सके थे। इसके बाद से इस संवर्ग को आईएएस बनने का अवसर नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि इसमें अधिकारी पात्रता नहीं रखते हों, लेकिन सरकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता को आधार बनाकर मौका नहीं दे रही है। जबकि, इसके लिए कई बार मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिए जा चुके हैं।
सीआर खंगाल रहा है जीएडी
वर्ष 2024 के 8 पदों पर राप्रसे के अधिकारियों को आईएएस के पदों पर प्रमोट करने के लिए जीएडी कार्मिक ने 24 नामों पर विचार करने के लिए संभागीय कमिश्नरों से रिपोर्ट तलब की है। खासकर कई बार कमिश्नर के आदेश पर राप्रसे के अधिकारियों को निलंबित अथवा डीई प्रारंभ की जाती है। खराब सीआर वाले अधिकारियों को डीपीसी से बाहर रखने अथवा डीई लंबित होने की वजह से लिफाफा बंद रखने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों के अलावा फील्ड में पदस्थ राप्रसे के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका मिलेगा।