मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग में लंबे समय से लंबित पड़े पटवारी कैडर रिव्यू को लेकर अब सरकार ने गंभीर रुख अपना लिया है। वर्ष 1998 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब शासन स्तर पर इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 27 वर्षों से अटके इस मामले में अब तेजी आई है और विभागीय स्तर पर कैडर रिव्यू की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कदम से प्रदेश के लगभग 23 हजार पटवारियों के भविष्य में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है।
27 साल बाद कैडर रिव्यू की पहल
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पटवारी संवर्ग के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार किया जाए। यदि यह प्रक्रिया सफल होती है तो यह लगभग तीन दशकों बाद पहला मौका होगा जब पटवारियों के वेतनमान और पदोन्नति में सुधार का रास्ता साफ होगा। इस कैडर रिव्यू से न सिर्फ वेतन संरचना में सुधार होगा बल्कि पेशेवर बदलाव और प्रशासनिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। हाल ही में हुई बैठकों से यह साफ है कि शासन इस बार इस मामले को लेकर गंभीर है।
वेतनमान और प्रमोशन की विसंगतियों पर जोर
मध्यप्रदेश के पटवारियों को लंबे समय से वेतनमान और प्रमोशन की विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार यह मुद्दा उठाया गया लेकिन ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अब सरकार का उद्देश्य इन विसंगतियों को दूर करना है। कैडर रिव्यू के अंतर्गत वेतन, भत्ते, पदोन्नति की प्रक्रिया और भर्ती प्रणाली में सुधार पर विशेष फोकस किया जाएगा। इससे पटवारियों को कार्यकुशलता के साथ-साथ करियर ग्रोथ में भी बेहतर अवसर मिलने की संभावना है।
मंत्री का पत्र और तैयारी की शुरुआत
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने 29 जुलाई को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को पत्र लिखकर कैडर रिव्यू की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत शासन ने भू-अभिलेख आयुक्त को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि रिव्यू से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया जाए और गहन समीक्षा के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाए। खास बात यह है कि यह प्रस्ताव मध्यप्रदेश पटवारी संघ की ओर से आया था, इसलिए शासन ने संघ को भी समय-समय पर प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में हुई अहम चर्चा
प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक में रिव्यू से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई और आगे की दिशा तय की गई। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार पटवारियों की मांगों को गंभीरता से सुन रही है और उनके सुझावों को भी कैडर रिव्यू में शामिल किया जा सकता है।
कैबिनेट तक पहुंचेगा प्रस्ताव
अभी यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही कैडर रिव्यू का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसे राज्य कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी अभी पटवारियों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी।
पटवारी संघ की प्रतिक्रिया
पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक सरकार अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक कोई ठोस बात कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस संबंध में संघ कई बार ज्ञापन दे चुका है और अब जबकि सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो पटवारी वर्ग को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा।