स्वतंत्र समय, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने कहा कि गांव, गरीब सहित सभी वर्गों के लिए व्यवस्थित योजना से मप्र विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार विकसित मप्र के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।
CM Mohan Yadav बोले- सभी वर्गों की बेहतरी का बजट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ( CM Mohan Yadav ) ने कहा कि राज्य का बजट 2025-26 इसी संकल्प की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। 12 मार्च को राज्य सरकार ने पहली बार 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट प्रावधान विगत वर्ष 2024-25 की अपेक्षाकृत 15 प्रतिशत अधिक है। इतने बड़े बजट के बाद भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही कोई कटौती की गई है। नई सरकार बनते ही अगले 5 साल में बजट को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर लिया गया था। वर्ष 2025-26 का बजट इसी दिशा में अनुकरणीय प्रयास है। इस बजट में राज्य के गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी (ज्ञान) सहित सभी वर्गों की बेहतरी के संकल्प को पूरा किया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष- 1956 में मध्यप्रदेश का गठन हुआ, लेकिन वर्ष 2003-04 तक मात्र 20 हजार करोड़ रुपए का बजट था, अब हम इसे 21 गुना बढ़ाते हुए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए तक पहुंचे हैं। यह दशार्ता है कि मध्यप्रदेश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मप्र, भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढऩे वाला प्रदेश है।
कर्ज कम करने की दिशा में कोई सोच नहीं
बजट से स्पष्ट है कि मप्र पर बढ़ते कर्ज को कम करने की दिशा में सरकार की कोई सोच नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लिए किसी बुनियादी विकास की घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान सरकार का बजट पूरी तरह से निराश करने वाला है और इससे मप्र के नवनिर्माण का कोई रास्ता नजर नहीं आता।
-कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री
सुशासन का सजीव प्रत्यक्षीकरण
मप्र की डबल इंजन सरकार प्रदेश के समग्र विकास के प्रति पूर्णत: संकल्पित है। निरंतर बढ़ती आर्थिक समृद्धि राज्य की प्रगति का प्रमाण है। वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 52 हजार से अधिक हो चुकी है, जो यह दर्शाताहै कि मप्र विकास की अविरल धारा में निरंतर अग्रसर है। यह आर्थिक उन्नति हमारी सरकार की प्रभावी नीतियों, योजनाओं और सुशासन का सजीव प्रत्यक्षीकरण है, जिससे प्रदेशवासियों का जीवन स्तर निरंतर बढ़ रहा है।
-कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास
केवल भ्रष्टाचार के लिए योजनाएं बनाते हैं
आज जब बजट पेश हुआ तभी सरकार 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, बजट बढ़ाकर घोषित करना चाह रही है ताकि कर्ज लेने की सीमा बढ़े। बजट के लाभार्थियों जैसे आदिवासी, दलित, किसान, छात्र आदि के लिए बजट में किए गए प्रावधान का केवल 20-30 प्रतिशत ही खर्च होता है। वे केवल ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है… सरकार बस जनता को गुमराह करती है…
-जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ
मील का पत्थर साबित होगा यह बजट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान 7,248 करोड़ 17 लाख 3 हजार रुपए था, जिसे इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 9,196 करोड़ 21 लाख 58 हजार रुपए किया गया है।
-तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री
हर विधानसभा में होगा खेल परिसरों का निर्माण
बजट में खेलों इंडिया एमपी के अंतर्गत 180 करोड़, खेल अकादमियों की स्थापना के अंतर्गत 170 करोड़ रुपए तथा स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत 159 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में पहली बार किसी राज्य की हर विधानसभा में खेल स्टेडियम बनाए जाने की ऐतिहासिक पहल की गई है, जिससे युवाओं को खेल और शारीरिक विकास के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे। इस योजना के लिए बजट में रुपए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-विश्वास सारंग, मंत्री खेल एवं सहकारिता
ग्रामीण क्षेत्रोंं में जलसंकट होगा दूर
यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर होगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को होने वाली असुविधा से भी राहत मिलेगी। स्वच्छ जल की सहज उपलब्धता से ग्रामीण जीवनस्तर में व्यापक सुधार आएगा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में कमी आएगी।
-संपतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
एक बत्ती कनेक्शन पर नि:शुल्क मिलेगी बिजली
अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7132 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 2894 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 774 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 5299 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ।
-प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री