नागदा। नगर पालिका में कर्मचारियों की लेटलतीफी और ड्यूटी से गायब रहने की पुरानी समस्या पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। नगर पालिका आयुक्त के निर्देश पर कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 4 प्रमुख स्थानों पर ऑनलाइन हाजिरी मशीनें लगाई जाएंगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दफ्तरों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और आम जनता को होने वाली असुविधा को खत्म करना है।
लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि नगर पालिका के कई कर्मचारी, विशेषकर मैदानी विभागों में, समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। कई बार वे ड्यूटी के दौरान अपनी सीट से नदारद रहते थे, जिससे आम नागरिकों को अपने कामों के लिए भटकना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते हुए आयुक्त ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इन चार प्रमुख स्थानों पर लगेगी मशीन
प्रशासन ने शुरुआती चरण में चार ऐसे विभागों का चयन किया है जहां कर्मचारियों की आवाजाही सबसे अधिक होती है और जिनकी भूमिका जनसेवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चयनित स्थानों में नगर पालिका का मुख्य कार्यालय, जलकार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड विभाग शामिल हैं। इन विभागों में मशीनें लगने से कर्मचारियों की उपस्थिति और उनके आने-जाने के समय पर सीधी नजर रखी जा सकेगी।
कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता का लक्ष्य
नगर पालिका आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन चारों जगहों पर बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन का मानना ہے कि इस प्रणाली से न केवल कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, बल्कि पूरी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। जो कर्मचारी अक्सर देर से आते ہیں या समय से पहले चले जाते हैं, उन पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सकेगी।
इस व्यवस्था के लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर दफ्तर में मौजूद रहें, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। खासतौर पर, पानी और सफाई जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत
नगर पालिका में कर्मचारियों के समय पर न मिलने की समस्या काफी पुरानी है। आम लोग अपनी समस्याओं और कामों को लेकर जब दफ्तर पहुंचते थे, तो अक्सर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिलते थे। इस नई ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली से उम्मीद है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि यह कदम एक बेहतर कार्यसंस्कृति को जन्म देगा।