नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में जमीन, प्लॉट और मकान खरीदना महंगा हो सकता है। जिला मूल्यांकन समिति ने कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए भोपाल भेज दिया गया है। दो साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही इस बढ़ोतरी से जिले के 325 चिन्हित स्थानों पर संपत्ति की कीमतों में उछाल आएगा।
कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही नई दरें पूरे जिले में लागू हो जाएंगी, जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क भी बढ़ जाएगा।
इन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ेगी कीमत
प्रस्ताव के मुताबिक, नर्मदापुरम शहर के प्रमुख व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में दरों में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। मीनाक्षी चौक, सेठानी घाट, जुमेराती, हीरो होंडा शोरूम से लेकर आनंद नगर और ग्वालटोली जैसे क्षेत्रों में मौजूदा दर 28,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 35,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हो सकती है।
इसी तरह, जिले के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र इटारसी में 100 से अधिक स्थानों पर दरें बढ़ाई गई हैं। यहां बस स्टैंड के पास व्यावसायिक भूखंड की दर 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पिपरिया में लगभग 50 और सिवनी-मालवा में 45 स्थानों पर गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी।
रजिस्ट्री कार्यालयों में उमड़ी भीड़
नई दरों के लागू होने की खबर मिलते ही उप-पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ लग गई है। लोग 31 मार्च की समय सीमा से पहले पुरानी और कम दरों पर अपनी संपत्ति का पंजीयन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकें। इस कारण रजिस्ट्री कार्यालयों पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है।
दो साल बाद क्यों हो रही है बढ़ोतरी?
अधिकारियों का कहना है कि जिले में पिछले दो वर्षों में बायपास, फोर-लेन सड़कों और अन्य ढांचागत विकास कार्यों के कारण जमीन के बाजार भाव में काफी तेजी आई है। कई इलाकों में वास्तविक बाजार मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन से बहुत अधिक हो गया था। इसी अंतर को पाटने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में गाइडलाइन की दरें बढ़ाई गई थीं।
“जिले में 325 लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी।” — शैलेंद्र सिंह सोलंकी, जिला पंजीयक
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की अंतिम मुहर के बाद, नर्मदापुरम में संपत्ति की खरीद-बिक्री निश्चित रूप से महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे आम लोगों पर पड़ेगा।