मध्यप्रदेश की सरकार ने बुधवार को राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपये के इस बजट में खासतौर पर महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रदेशभर में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये की भारी रकम
मध्यप्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2500 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सड़कों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें बड़े पुलों और ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
ग्रामीण सड़कों के लिए भी बड़ा बजट
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें और अन्य मार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। विशेष केंद्रीय सहायता में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि जिले की सड़कों और ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 805 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए योजनाएं
अनुपूरक बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं, किसानों की मदद और युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज दिए हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि समाज के वंचित वर्ग के विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।
अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान
इसके अलावा, राज्य सरकार ने कई अन्य योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
- औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 726 करोड़ रुपये।
- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 622.4484 करोड़ रुपये।
- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों) के लिए 1075.80 करोड़ रुपये।
- खाद्य विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये।
- संबल योजना के लिए 366 करोड़ रुपये का प्रावधान।