Donald Trump:अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी 1 अगस्त से अपने निर्धारित टैरिफ (शुल्क) नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने रविवार को एक साक्षात्कार में दो टूक कहा कि इस समयसीमा में अब कोई विस्तार या छूट नहीं दी जाएगी।
लटनिक ने Fox News Sunday से बातचीत में कहा, “कोई विस्तार नहीं, कोई और रियायती अवधि नहीं। 1 अगस्त को टैरिफ लागू हो जाएंगे। सीमा शुल्क विभाग शुल्क वसूलना शुरू करेगा, और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।”
यह निर्णय अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बढ़ा रहा है कि वे 1 अगस्त से पहले अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दें। यह कदम ट्रंप प्रशासन की वैश्विक व्यापार नियमों को फिर से लिखने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे अमेरिका अपनी घरेलू औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुचित मानता है।
Donald Trump: ‘समझौते के लिए दरवाज़े खुले, लेकिन शर्तें अमेरिका की’
हालांकि टैरिफ लागू होने के बाद भी अमेरिका वार्ता के लिए तैयार रहेगा, लेकिन वाणिज्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अब अमेरिका शर्तें तय करेगा। लटनिक ने कहा, “अगर दूसरे देश समझौता करना चाहते हैं तो उनके पास मौका है, लेकिन यह तय करने वाला अमेरिका ही होगा। हमने बातचीत की मेज सजा दी है, अब बाकी देशों को तय करना है।”
कुछ देशों ने पहले ही मान लिए नए नियम
अब तक ब्रिटेन, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान जैसे पांच देशों ने अमेरिका के साथ नए व्यापार नियमों पर सहमति जता दी है। इन देशों को 1 अगस्त से पहले समझौता कर कुछ हद तक राहत मिल गई है। हालांकि उनके लिए भी टैरिफ दरें 10 प्रतिशत की मौजूदा दर से ज्यादा होंगी, लेकिन वे उन कठोर दरों से कम हैं जो समझौता न होने पर लागू होतीं।
यूरोपीय संघ पर गहराता दबाव
दूसरी ओर, यूरोपीय संघ (EU) अब भी अमेरिका से कोई समझौता नहीं कर पाया है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो 1 अगस्त से यूरोपीय निर्यात पर 30 प्रतिशत का एक समान टैरिफ लागू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इस समय स्कॉटलैंड में EU अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, ने माना है कि समझौते की संभावना “50-50” है।