भोपाल मे हुई मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई महत्तपूर्ण फेसले लिए है। उन्होने कन्या विवाह/निकाह योजना में बड़ा बदलाव, किया है। इसके तहत विवाह और निकाह का आयोजन अधिक पारदर्शी और संगठित होगा। अब योजना के तहत पात्र कन्याओं और उनके अभिभावकों को बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, संभागवार कैलेंडर बनाकर सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।
200 जोड़े ही होंगे एक सम्मेलन में शामिल
प्रत्येक कार्यक्रम में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 विवाह जोड़े सम्मिलित होंगे। आवेदनों की स्क्रूटनी स्थानीय निकायों के माध्यम से की जाएगी, और वर-वधू दोनों की आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। सरकार ने योजना को सामाजिक सहभागिता से जोड़ते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समाज के संपन्न वर्ग के लोगों की भागीदारी से इस योजना को सफल बनाया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक वधू को ₹49,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी, जबकि ₹6,000 आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रति विवाह सरकार की ओर से ₹55,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।