लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी राजीव दत्ता पर गंभीर आरोप लगे है। राजीव दत्ता पर मानव तस्करी जैस गंभीर आरोपो की तलाश में राजस्थान हाईकोर्ट ने गहन जांच के निर्देश दिये है। अदालत ने इस मामले में विस्तृत कानूनी जांच कर आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
इस मामले में कई एफआईआर और शिकायती आवेदन पत्र भी दर्ज हुए है। जिसमें ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ अजमेर, पाली, कोटा और बूंजी जैसे जिलो में मानव तस्करी, शोषण और अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न के आरोप शामिल है। राजस्थान अदालत ने इस केस में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जब तक तक याचिकाकर्ता जांच में पूरी भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित न करें, तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए — गिरफ्तारी तक नहीं।
साथ ही हाईकोर्ट के आदेश में ये भी कहा गया है क डीजीपी राजस्थान, एडीडी अपराध दिनेश एम.एम की निगरानी में इस मामले मे निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाए और इसकी प्रगति रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाए।
साथ ही इस बीच याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भी पत्र लिखकर बताया है कि कैसे उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मामलो में फंसाया जा रहा है। वहीं अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे तमाम तथ्यों को देखते हुए पूरे मामले को अत्यंत गंभीर और गहन जांच योग्य माना है।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओ की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे गिरोह की जांच में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियन, 1989 के तहत होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई पीड़ित इस वर्ग से संबंधित है।