PM Awas : केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) के तहत 33,138 आवासों की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए पक्के घरों का निर्माण करना है। यह मंजूरी प्रदेश के 21 जिलों में रहने वाले पीवीटीजी परिवारों को दी गई है। योजना के तहत, इन परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। यह कदम ग्रामीण विकास के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। इस पहल से राज्य के आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण और उनके आवासीय अधिकारों की दिशा में एक नई शुरुआत होगी।
जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मध्यप्रदेश को बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम जन-मन) के तहत आवासों की मंजूरी मिलने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश को यह मंजूरी 25 नवंबर को प्रदान की गई, जिसके तहत राज्य में 33,138 आवास विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े जनजातीय समूहों (PVTG) के परिवारों के लिए बनाए जाएंगे।
मंत्री डॉ. शाह ने इस पहल को आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यह राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में विकास और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत विभिन्न जिलों में आवासों की मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में 33,138 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका जिलेवार वितरण निम्नलिखित है:
•श्योपुर: 7,561
•शिवपुरी: 5,154
•उमरिया: 4,092
•शहडोल: 2,591
•अशोकनगर: 2,294
•गुना: 2,084
•सिंगरौली: 1,895
•डिंडोरी: 1,532
•अनूपपुर: 1,522
•सीधी: 1,042
•मंडला: 903
•मुरैना: 695
•विदिशा: 448
•बालाघाट: 401
•ग्वालियर: 266
•छिंदवाड़ा: 202
•नरसिंहपुर: 158
•सिवनी: 117
•दतिया: 110
•जबलपुर: 42
•रायसेन: 29
अब तक स्वीकृत कुल पीएम आवास
•पहले से स्वीकृत: 1,44,200
•नई स्वीकृति: 33,138
•कुल स्वीकृत आवास: 1,77,338
यह मंजूरी आदिवासी और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पक्के आवास प्रदान करने की यह योजना राज्य के विकास को गति देगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन-मन (PM Jan-Man) योजना के तहत मध्यप्रदेश के 24 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के समग्र विकास के लिए विभिन्न विकास एवं हितग्राहीमूलक कार्य किए जा रहे हैं।
योजना के मुख्य उद्देश्य और कार्य
1.सबको पक्का घर
•सभी PVTG परिवारों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं।
•इन घरों में विद्युतीकरण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
2.समग्र विकास
•आवास निर्माण के साथ-साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं, जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, और शिक्षा के अवसर, भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
•लाभार्थी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जिलों में विकास कार्य
योजना के तहत चयनित 24 जिले राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के साथ-साथ अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पिछड़े और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। यह योजना न केवल जनजातीय परिवारों के आवासीय अधिकारों को सुनिश्चित करती है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवनशैली और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में भी सहायक है।