PM Awas Yojana 2025: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक आवास के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि कर दी है। अब पात्र हितग्राहियों को प्रति आवास 3.21 लाख रुपये के बजाय 3.89 लाख रुपये मिलेंगे। बीते रविवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जो उन्हें अपने घर बनाने में और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत दी गई नई सौगात से प्रदेश के हजारों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आवास निर्माण में बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार ने इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के 1 लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 3938 करोड़ 80 लाख रुपये के अनुदान को मंजूरी दी। इस फैसले से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अपने सपनों का घर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे शहरी आवासीय सुविधा को और अधिक सशक्त किया जा सकेगा।
इस योजना के तहत कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपये के अनुदान में 1450 करोड़ रुपये का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपये का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपये का केंद्रांश शामिल है। इस वित्तीय सहायता से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत कमजोर आय वर्ग के 1 लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार के इस निर्णय से जरूरतमंद परिवारों को अपना स्वयं का घर बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा को और मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार के नए फैसलों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक में प्रति आवास लागत राशि को बढ़ाकर 3 लाख 89 हजार रुपये किया गया है, जो पहले 3 लाख 21 हजार रुपये थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अब तक दी जा रही 85 हजार रुपये राज्यांश में 63 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रति आवास 1 लाख 39 हजार रुपये राज्यांश देने का निर्णय लिया है, जिससे कमजोर आय वर्ग के 1 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे।
इसके साथ ही, राज्य शासन द्वारा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत प्रति आवास दी जा रही लागत राशि को 4 लाख 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख 75 हजार रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार इसमें पहले ढाई लाख रुपये प्रति आवास राज्यांश देती थी, जिसे 12 प्रतिशत बढ़ाकर अब 2 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से किफायती आवास घटक के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।